/राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चार किश्तों में दिए जाएंगे 5700 करोड़ रूपए

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चार किश्तों में दिए जाएंगे 5700 करोड़ रूपए

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किश्त

देश में किसानों की आय फसल उतपादन एवं उसके विक्रय पर मिलने वाले भाव पर ही निर्भर करती है | किसानों को फसलों के उचित दाम न मिलने के कारण उनकी आय में वृधि नहीं हो पर रही रही है, आय में कमी के चलते किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर है, वहीँ खेती से पलायन लगतार बढ़ा है | ऐसे में कुछ राज्य सरकारें किसानों को फसलों को उचित दाम मिल सके इसके लिए उन्हें बोनस प्रदान करती है | छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

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21 मई को 19 लाख किसानों को दी जाएगी पहली किश्त

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के शहादत दिवस 21 मई के दिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए न्याय योजना शुरू कर रही है। किसानों को दी जाने वाली 5700 करोड़ रूपए की राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि के कृषकों के खातों में ऑनलाईन अंतरण की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश में पहला ऐसा राज्य है जो किसानों को सीधे तौर पर बैंक खातों में राशि ट्रांसफर कर 5700 करोड़ रूपए की राहत प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रूपए की राशि चार किश्तों में सीधे उनके खातों में अंतरित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाना है।

योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा

धान की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार के तरफ से द्वारा समर्थन मूल्य पहले ही घोषित किये जा चूका था जो क्रमशः 1835 ए ग्रेड धान के लिए एवं 1815 सामान्य धान के लिए था | छत्तीसगढ़ राज्य धान उत्पादन में अग्रिम राज्य है , यहाँ की बड़ी आबादी धान की खेती करती है | इसके कारण राज्य सरकार ने धान की खरीदी 2500 रूपये प्रति क्विंटल से की गई थी | किसानों को बोनस देने के लिए 685 रुपये ए ग्रेड धान के लिए एवं 665 रुपये सामान्य धान के लिए देने की घोषणा की गई थी | यह बोनस राशि किसानों को इस योजना के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में दी जाएगी | धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानो को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। 

छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खरीफ 2019 से धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से अनुपातिक रूप से आदान सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानो को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत कृषक, 5 लाख 60 हजार 284 लघु कृषक और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसान लाभान्वित होंगें।

गन्ना किसानों को भी दिया जायेगा बोनस

गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रूपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि 93.75 रूपए प्रति क्विंटल अर्थात अधिकतम 355 रूपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के 34 हजार 637 किसानों को 73 करोड़ 55 लाख रूपए चार किश्तों में मिलेगा। जिसमें प्रथम किश्त 18.43 करोड़ रूपए की राशि 21 मई को अंतरित की जाएगी।

सरकार द्वारा इसके साथ ही वर्ष 2018-19 में सहकारी शक्कर कारखानों के माध्यम से खरीदे गए गन्ना की मात्रा के आधार पर 50 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि (बकाया बोनस) भी प्रदान करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के 24 हजार 414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रूपए राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत खरीफ 2019 में सहकारी समिति, लैम्पस के माध्यम से उपार्जित मक्का फसल के किसानों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है। मक्का फसल के आकड़े लिए जा रहे हैं, जिसके आधार पर आगामी किश्त में उनको भुगतान किया जाएगा।

इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है। सरकार ने यह भी कहा है कि अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लेता है और इस साल धान के स्थान पर योजना में शामिल अन्य फसल लेता हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी।

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